सरकार ने भले ही कह दिया हो कि आरक्षण के लिए "आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों" (सवर्णों) के लिए वहीं मापदंड होंगे जो अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सरकार के आदेश से नए कोटा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
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