चुनाव आयोग ने जमानत राशि इसलिए रखी है ताकि कम से कम लोग चुनाव में उतरें और इसे गंभीरता से लिया जाए। सामान्य वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जमानत राशि आधी होती है।
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